देश के बैंकों में हजारों करोड़ रुपये ऐसे ही लावारिस पड़े हुए हैं, जिन पर अभी तक किसी ने दावा नहीं किया है. अब इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने सभी वित्तीय नियामकों और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि सही दावेदारों को इन पैसों की वापसी सुनिश्चित की जाए. ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं
बैंकों के पास पड़े हैं 78 हजार करोड़
वित्त मंत्रालय के अनुसार, केवाईसी (KYC) प्रक्रिया को सरल बनाकर आम नागरिकों को वित्तीय सेवाओं का सहज अनुभव देने की तैयारी की जा रही है. इसमें खासतौर पर उन लोगों का ध्यान रखा गया है जो तकनीकी जानकारी या प्रक्रिया की जटिलता के कारण अपने ही पैसों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं.
आरबीआई की ताजा रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2024 तक बैंकों में बिना दावे के जमा राशि ₹78,213 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले 26% अधिक है. इनमें न सिर्फ बैंक जमा बल्कि शेयर, लाभांश, बीमा और पेंशन से जुड़े फंड भी शामिल हैं.
किसे मिलेगा पैसा?
अब सरकार ने तय किया है कि इन रकम को rightful owners तक पहुंचाने के लिए देशभर में जिला स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे. ये अभियान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), सेबी, बीमा नियामक, पेंशन नियामक और बैंकों के संयुक्त सहयोग से चलाया जाएगा.
इस बैठक में वित्त मंत्री के साथ वित्तीय सेवा सचिव, सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे, आईबीबीआई अध्यक्ष समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि केवाईसी प्रणाली को डिजिटल और आसान बनाने के साथ-साथ जनता को जागरूक भी किया जाना चाहिए.
