नई दिल्ली में आयोजित Indian Construction Equipment Manufacturers Association (ICEMA) के वार्षिक सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार जल्द ही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नया बिल लेकर आ रही है. इस बिल का मुख्य उद्देश्य चीन जैसे देशों से होने वाले इंपोर्ट को कम करना और घरेलू मार्केट की कैपेसिटी को बढ़ाना है.
9 अरब डॉलर का उघोग
एक बार मंजूरी मिलने के बाद उघोग को जिन भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा. बता दें, भारत का निर्माण उपकरण उघोग करीब 9 अरब डॉलर का है. हाल के दिनों में इस सेक्टर को चीन से आने वाले सस्ते डिवाइस की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ कैटेगरी जैसे- खुदाई मशीनों (Excavators) में चीनी उपकरणों की हिस्सेदारी लगभग 25% तक पहुंच गई है. टाटा हिटाची जैसी बड़ी घरेलू कंपनियां भी सस्ते आयात को लेकर चिंता जता चुकी हैं.
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ऐसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत
इसपर गडकरी ने कहा कि सरकार उन कंपनियों को 10 प्रतिशत एडवांस अमाउंट देने पर विचार कर रही है, जो फ्लेक्स इंजन को और बढ़ावा देगी. इसके साथ ही ऑप्शनल ईंधन पर चलने वाले डिवाइस खरीदने वालों को 0 प्रतिशत ब्याज पर लोन देने की योजना भी बनाई जा रही है.
