शहरों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए उप्न पालिका (केंद्रीयित) सेवा के विभिन्न संर्वगों के पुनरीक्षण और पुनर्गठन को सितंबर 2024 में मंजूरी दी गई थी। पुनरीक्षण के बाद निकायों में 3,601 पद बढ़ाने का प्रस्ताव बना था, जबकि निकायों में वर्तमान में 3,085 पद है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद निकायों में 6,686 पद हो जाएंगे। वहीं, इस नियमावली से कर्मचारियों को भर्ती किए जाने वाले वादों में कमी आएगी और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना संभव हो सकेगा। कर्मचारियों की भूमिका, दायित्व तय होंगे, साथ ही उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता में वृद्धि होगी औश्र नागरिकों की गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध ढंग से सेवाएं उपलब्ध होगी। वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से विकास परियोजनाओं में तेजी भी आएगी।
धान क्रय नीति की घोषणा
कैबिनेट ने खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य संवर्धन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2026 तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से 28 फरवरी 2026 तक धान की खरीद होगी। पिछले साल धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,300 रुपये/क्विंटल था, जो इस वर्ष बढ़ाकर 2369 रुपये/क्विंटल कर दिया गया है। ग्रेड ए धान का एमएसपी 2,330 रुपये/क्विंटल से बढ़ाकर 2,389 रुपये क्विंटल किया गया है। 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 3100 क्रय केंद्र है। सीएम के निर्देश पर इनकी संख्या बढ़ाकर 700 अतिरिक्त केंद्र जोड़े जाएंगे।
मोटे अनाज की खरीद नीति भी कैबिनेट ने मंजूर कर ली है, जो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। मक्का का एमएसपी 2,400 रुपये/क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष के 2,225 रुपये क्विंटल से 175 रुपये अधिक है। बाजरा का मूल्य पिछले साल के 2,625 रुपये के मुकाबले 2,775 रुपये/क्विंटल तय किया गया है। बाजरा की खरीद 33 जिलों में होगे। हाइब्रिड ज्वार के लिए 3,699 रुपये/क्विंटल और मलदांडी ज्वार के लिए 3749 रुपये/क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है।
जिला खनिज फाउंडेशन निधि ग्रामीण विकास पर होगी खर्च
ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली को कैचिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस संशोधन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। संशोधन के तहत जिला खनिज फाउंडेशन निधि का 70% हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा। बाकी 30% निधि का उपयोग भौतिक संरचना विकास, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में किया जाएगा।
तीन विश्वविद्यालयों के आशय पत्र पर मोहर
उच्च्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कैबिनेट ने तीन निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र प्रदान करने पर मुहर लगी। इनमें ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय, फतेहपुर (प्रायोजक संस्थाः एंग्लो संस्कृत कॉलेज), गांधी विश्वविद्यालय, झांसी (प्रायोजक संस्थाः संत मां कर्मा मानव संवर्धन ट्रस्ट) और राधा गोविंद विश्वविद्यालय, चंदौसी (प्रायोजक संस्थाः सोलन एजुकेशन सोसाइटी) शामिल हैं। इससे यूपी में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 50 हो गई है। पिछले तीन वर्षों में 5 सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं, जिससे हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय का संकल्प पूरा हो गया है।
संत कचीर टेक्सटाइल ऐड अपैरल पार्क योजना को मंजूरी
रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाली संत कबीर टेक्सटाइल ऐंड अपैरल पार्क योजना को भी मंत्रिपरिषद ने हरी झंडी दे दी। प्रत्येक पार्क के लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। प्रति पार्क 1,500 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
970 करोड़ से लखनऊ समेत चार विकास प्राधिकरणों का होगा विस्तार
लखनऊ, रामपुर, अयोध्या और बागपत बड़ौत खेकडा विकास प्राधिकरण का विस्तार होगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत इन शहरों के विस्तार के लिए 1832.51 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के प्रस्ताव को मजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के मुताबिक पहले चरण में 970 करोड़ रुपये विकास प्राधिकरणों को सीड कैपिटल के रूप में दिए जाएगे। इसमे रुपये लखनऊ विकास प्राधिकरण सबसे अधिक 750 करोड़ को मिलेंगे। रामपुर और अयोध्या विकास प्राधिकरण के विस्तारीकरण के लिए 100-100 करोड़ रुपये दिए जाएगे। बागपत बड़ौत खेकडा विकास प्राधिकरण को 20 करोड रुपये मिलेंगे। यह रकम 20 साल के लिए दी जाएगी।
सेमीकंडक्टर यूनिट की जगह में किया गया बदलाव
फॉक्कॉन और वामासुंदरी द्वारा स्थापित की जाने वाली सेमीकंडक्टर यूनिट अब यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के सेक्टर-10 की जगह सेक्टर-28 में विकसित की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने मजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि इस परियोजना में 2,706.12 करोड़ रुपये के निवेश को केंद्र और राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना 3,780 युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करेगी।
